शबरी घरकुल योजना

               शबरी घरकुल योजना

       आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
१. सामाजिक आर्थिक जात जनगणना २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील (Priority List) लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. वगळण्याच्या निकषानुसार (Exclusion Criteria) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधून वगळलेल्या परंतु संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.२० लक्ष मर्यादित आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
२. संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना वाचा येथील दिनांक २८.०३.२०१३ व दि.५.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.
३. संदर्भ क्र. १३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.
५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
६. सदर शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये वितरण करतांना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट त्या जिल्ह्यांतर्गत पुर्नवितरित करण्याचे अधिकार हे वाचा मधील अनु क्र.५ येथील दि. १५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस राहतील.
७. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा  दर तीन महिन्यांनी अहवाल न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रितरित्या शासनास सादर करावा.