शासकीय दस्तऐवजांवर आईचे नाव बंधनकारक करण्याबाबत..

:- विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्ग व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभामध्ये दर्शविण्यात येते. तथापि, महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी तसेच समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती (अनौरस संतती) यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानाने जगण्यासाठी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय :- खालील शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्यारा शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शारान निर्णय दिनांक ०१ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहील:-

 १. जन्म दाखला 

२. शाळा प्रवेश आवेदनपत्र 

३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे

 ४. जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे 

५. शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक 

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिठ्ठी) 

७. शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड) 

८. मृत्यु दाखला तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करून नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडीलाचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यात यावी. २. विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात्त नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यात येत आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येत आहे. ३. याबाबत नमूद करण्यात येते की, खालील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभात नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ) शासन निर्णय, महिला व बाल कल्याण विभाग, दि.३०.११.१९९९ अन्वये, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, जन्म-मृत्यु नोंदणी, शिधा वाटप पत्रिका, रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या

परीक्षा इत्यादी बाबतच्या आवेदनपत्रावर तसेच अन्य शासकीय/निमशासकीय कागदपत्रांवर/अभिलेखावर वडीलांच्या नावाचा स्तंभ असतो आणि त्यात संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाच्या स्तंभाबरोबरच संबंधितांच्या आईच्या नावाचाही स्तंभ ठेवण्यात यावा आणि त्यामध्ये संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाबरोबरच त्याच्या आईचेही नाव नमूद करण्याचे बंधनकारक करण्यात येत आहे. आ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.०५.०२.२००० अन्वये, प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव दाखल करताना दाखलखारीज नोंदवहीमध्ये/जनरल रजिस्टरमध्ये/तक्ता-ब मध्ये विद्यार्थ्याचे पूर्ण लिहिल्यानंतर त्या शेजारी एका रकान्यात विद्यार्थ्यांच्या आईच्या नावाची नोंद करण्या यावी, त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्याला शाळा सोडल्याचा दाखला देताना त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याखाली विद्यार्थ्यांच्या आईचे नाव लिहिण्यात यावे. इ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.२४.०२.२०१० अन्वये, घटस्फोटीत पती, पत्नी वा आई वडीलांचा घटस्फोट झाला असेल, अशा प्रकरणी त्यांना असणाऱ्या अपत्यांची कस्टडी न्यायालयाने त्यांच्या आईकडे दिली असेल, अशा घटस्फोटीत आईने/महिलेने अपत्यांच्या नावापुढे त्यांच्या वडीलांच्या नावाऐवजी त्यांच्या आईचे नाव लावावे, अशी विनंती केल्यास विहित करण्यात आलेल्या अटींच्या अधीन राहून नावात बदल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण २०२३/प्र-कार्या/२५८.क्र.२ वरील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा उल्लेख वेगळ्या स्तंभात दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, आता सदर शासन निर्णयात सुधारणा करुन मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलाचे नाव तद्नंतर आडनाव अशा स्वरुपात लावणे बंधनकारक करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. ४. मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ज्या विभागाच्या कागदपत्रांच्या नमुन्यात बदल करणे आवश्यक आहे त्या प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनियम/नियम इत्यादी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा व तद्नंतर आवश्यक ती प्रक्रीया करण्यात यावी. 4 सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. ६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१९४२५३७२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.  

शासननिर्णय

 स्वरविरहित वाक्य वाचन सराव 


*📚पहिली ते पाचवी 💯टक्के मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम*
वाचन सरावासाठी २२० वाक्यांचा निश्चितच उपयोग होईल.
➡ *स्वरविरहित शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/2-ufhQUB-6g
➡ *काना शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/iS6iRAbfvPo
➡ *ऱ्हस्व वेलांटि शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/sVpbWFDJzjA
➡ *दिर्घ वेलांटि शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/x7Xl8D6NIsY
➡ *ऱ्हस्व उकार शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/9WjmgXMTuFU
➡ *दिर्घ उकार शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/Z4zPwG_auzs
➡ *एक मात्रा शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/48k3Iyu3mBU
➡ *दोन मात्रा शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/muQue0HI1B0
➡ *एक काना व एक मात्रा* *शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/uJi79BNLOfQ
➡ *एक काना व दोन मात्रा* *शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/GXIt30uovkI
➡ *अनुस्वार शब्दांचे वाक्य*
https://youtu.be/3HxOdd7ZF2I
*LIKE SHARE AND SUBSCRIBE MY YOUTUBE CHANNAL*
http://youtube.com/c/GodavariTambekar
*
📲🖥💻🎞💽🎥💻

 जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार
१८ वर्षांच्या प्रदिर्घ संघर्षानंतर कर्मचारी-शिक्षकांना मिळाला दिलासा !

गत वर्षी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप करुन, १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी सेवानिवृत्ती नंतरच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितेकडे शासनाचा लक्षवेध करुन घेतला होता. शासनाने देखील भविष्यातील गंभीर समस्येकडे सकारात्मक दृष्टीने पहाण्याचे धोरण स्विकारुन संघटनेशी वाटाघाटी केल्या. त्यामुळे सौहार्दाचे वातावरणात शासनाने या १७ वर्षे प्रलंचित प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार करुन, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा शिफारशी प्राप्त होतील या उद्देशाने "सुबोधकुमार अभ्यास समितीची स्थापना केली. सदर अभ्यास समितीने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. याबाबत संघटना प्रतिनिधींशी, अपर मुख्य सचिव स्तरावर, दोन वेळा सखोल चर्चा करण्यात आली. या चचेत सुधारित पेन्शन योजनेचा विचार करताना कर्मचारी शिक्षकांवर १० टक्क्यांच्या अंशदानाची सक्ती असू नये अशी भूमिका सादर करण्यात आली. कमी सेवा असणा-या मूल कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास कमीत कमी रु. १०,०००/- पेन्शन मिळालीच पाहिजे असा आग्रह धरण्यात आला. मृत कर्मचा-याच्या कुटुंबियांस पुरेशी पेन्शन, उपदान, गट बिमा, रजा रोखीकरण या सुविधा सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत, असा रास्त आग्रह धरण्यात आला. या सुचीत मुद्यांवर विचार केला जाईल असे यावेळी शासनाच्यावतीने आश्वस्त करण्यात आले. आज विधीमंडळात शासनाने जुन्या पेन्शन प्रमाणे, जुन्या पेन्शन इतक्या रक्कमेची, म्हणजेच कर्मचारी- शिक्षकांच्या निवृत्ती दिनांकी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अधिक तत्कालीन महागाई भत्ता, देण्याविषयक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांस सुध्दा ६० टक्के पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेताना अंशदानाचा (Contribution) शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के ही बाब कायम ठेवण्यात आली आहे. सिकींग फंड, शासनाचे अंशदान १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के यामुळे जो निधी संचित होईल त्यातून कर्मचारी-शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे दरमहा रक्कम अदा करणे सुलभ होणार आहे. अंशदान संचयाच्या या योजनेतूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाणे म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या वाढीव खर्चामुळे शासन डबघाईस येईल या अंदाजाला सपशेल मुठमाती देणे होय. शासनाच्या १४ टक्के कर्तव्य वाटयात व आमच्यासाठी आम्ही दिलेल्या १० टक्के वाटयातून जी रक्कम उभी राहणार आहे त्यातूनच "जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन" हा जटील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होणे हे शासन व संघटना या दोनही बाजूंसाठी हितकारक आहे. आर्थिक संकटाचा बाऊ करणाऱ्यांना हे चोख उत्तर आहे.

आज जनमानसात लोकप्रिय स्थान प्राप्त केलेल्या "मा. एकनाथराव शिंदे" सरकारने विधीमंडळात जो निर्णय घोषित केला आहे त्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांना १८ वर्षानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणालीत खालील लाभ प्राप्त होणार आहेत.

 १ सद्या कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांपैकी ज्यांना NPS प्रणाली मध्ये निवृत्तीवेतन घ्यायचे आहे किंवा राज्य शासनामार्फत सुरु होणाऱ्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे याबाबत विकल्प द्यावा लागेल. 

2. राज्याच्या सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह अनुज्ञेय राहील.

 ३. २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा होऊन सेवानिवृत्ती होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह दिले जाईल.

 ४ सेवेत असताना निधन पावल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर केले जाईल. (महागाई भत्त्यासह) ५.सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्युनंतर त्याला निश्चित होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता.

६. या योजनेसाठी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या अंतर्गत स्वतंत्र निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.

७. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.

 ८. असेल. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा नवा पर्याय खुला 

९.ज्याना पेन्शन नको असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना एकरकमी देण्याचाही पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. 

१०. निवृत्त होणा-या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर. 

११. अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय. 

१२. गट विमा योजनेची रक्कम अनुज्ञेय. 

     सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत घोषित केलेल्या निर्णयाचे सावधतेने स्वागत केले आहे. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने कर्मचाऱ्याच्या संचित १० टक्के अंशदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. निवृत्त होणा-या संबंधित कर्मचान्यास या १० टक्के संचित रक्कमेतून जीवन वेतन म्हणून किमान ६० टक्के परतावा मंजूर करणे न्यायाचे ठरेल. सदर परताव्याची रक्कम मिळविणे ही मागणी पुढील संघर्षास कारणीभूत ठरु शकते. जय संघटना.

राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेली सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना व राष्ट्रीय पेन्शन योजना यांमधील कोणती योजना लाभाची जाणून घेवू.

Old Pension , NPS & New NPS Scheme Diffirence : 

01.निवृत्तीवेतन ( पेन्शन ) : जुनी पेन्शन येाजनांमध्ये शेवटच्या वेतनाच्या 50 % रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते , तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्यानुसार पेन्शन दिली जाते , तर सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनांनुसार शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 % रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे , परंतु यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे 10 % योगदान पुर्वीप्रमाणे सुरु असणार आहेत .

02.महागाई भत्ता : जुनी पेन्शन योजना व सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये वेळोवेळी वाढणाऱ्या महागाईनुसार DA दिला जातो . तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे DA लाभ मिळत नाहीत .

03.निवृत्तीवेतनाचे ( पेन्शन ) नियत वयोमान व सेवा प्रमाणात मिळणारे प्रमाण : जुनी पेन्शन योजना व सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम 1982 मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात येते , तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये पेन्शन ही बाजार मुल्यावर आधारीत असल्याने यांमध्ये पेन्शनची अनिश्चितता असते .

04.वेतन आयोगानुसार पेन्शन निश्चिती : वेतन आयोगानुसार जुन्या पेन्शन योजना व सुधारित पेन्शन योजनांनुसार पेन्शनमध्ये सुधारणा निश्चित आहे तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये वेतन आयोगानुसार पेन्शन निश्चिती लागु नाही .

05.कुटुंब निवृत्ती वेतन / रुग्णता निवृत्ती वेतन : जुन्या पेन्शन योजना व सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये सदर प्रकरणी निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून अदा करण्यात येईल , तर नविन पेन्शन योजनांमध्ये गुंवणुकीवरील परताव्या नुसार पेन्शन मिळेल , ज्यांमध्ये 0 % हमी असेल .

06.सेवा , मृत्यु व रुग्णता उपदान : जुनी पेन्शन योजना व सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये हे सर्व लाभ म.ना.सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम 1982 मधील तरतुदीनुसार लाभ लागु होतात , परंतु राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये हे कोणतेही लाभ लागु होत नाहीत .

07.रजा रोखीकरण : जुनी पेन्शन योजना व सुधारित पेन्शन योजनामध्ये 300 दिवसाच्या रजा रोखीकरण करीता  ( बेसिक + डी.ए ) लाभ अनुज्ञेय राहणार आहे .तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये देखिल 300 दिवस करीता रजा रोखीकरण ( मुळ वेतन + डी.ए ) लाभ अनुज्ञेय राहणार आहे.

08.विमा ( GIS ) : जुनी पेन्शन , राष्ट्रीय पेन्शन योजना व सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा अपघात झाल्यास 360,000/- रुपये तर विनाअपघात प्रकरणी जमा हप्ता रक्कम + व्याजाची रक्कम मिळते .

जुन्या पेन्शन प्रमाणे अद्याप सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये न मिळालेले लाभ

1.भविष्य निर्वाह निधी ( GPF ) : जुन्या पेन्शन योजनामध्ये कर्मचाऱ्यांना जमा रक्कम व त्यावर 8 % व्याज तसेच गरजेनुसार परतावा व विनापरताव्याच्या अटीवर सेवा कालावधीमध्ये रक्कम वापरणेस मुभा आहे , तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये ही सुविधा नाही , तर सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनामध्ये देखिल ही सुविधा नाही .
पण कर्मचारी अंशदान + त्यावरील व्याज अशी एकत्रित रक्कम सेवा निवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्याला परत द्यावी अशी मागणी केली जात आहे .

02.निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण : जुन्या पेन्शन योजनांमध्ये 40 टक्के पेन्शन रक्कमेचे नोकरीतील एकुण महिन्यांच्या / कमाल 66 महिन्यांच्या 2 पट अंशराशी करण अनुज्ञेय आहे , तर राष्ट्रीय पेन्शन योजना व सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये हा लाभ लागु राहणार नाही

शाळेत मराठी भाषा सक्ती बाबत..👍

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३ दिनांक ०९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभाग राज्यातील शाळांमध्ये मराठी माषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि  अध्यापन सक्तीचे करण्यात आलेले  असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल २०२० पासून करण्यात येत आहे. वरील अधिनियमाची सन २०२० २१ पासून टप्या टप्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोचिड १९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३- २४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाच म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर सवलत ही फक्त एका बेंचपुरतीच मर्यादित होती, मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तथापि, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन परिपत्रक:- 

1) राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्वं व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील निर्देश देण्यात येत आहेत:- 

१. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी घ्यावी,

 2.कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २० २३ च्या आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाइ त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि  खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि  अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय

शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. सदर सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा लागतो . ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम ४ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

2. ज्या शाळेत मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा लागतो . शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल.

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले  असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१६२५३१७८२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासननिर्णय

भारतात वर्ग १ ली प्रवेशाची वयोमर्यादा निश्चिती केंद्र सरकारने ठरवली वयोमर्यादा  school entry age

.

 शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचा-यांसाठी आदेश जारी

जागतिक महिला दिनानिमित्त बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, मुंबई यांच्यातर्फे बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचा-यांसाठी मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०२४ रोजी आरोग्य भवन सभागृह, सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, मुंबई येथे दुपारी २.०० वाजता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

२. त्यानुसार बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांतील महिला कर्मचा-यांना वरील कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहता यावे यासाठी त्यांना मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०२४ रोजी दुपारी १.३० वाजता कार्यालय सोडण्याची अनुमती देण्यात येत आहे. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी बृहन्मुंबईतील आपल्या आधिपत्याखालील कार्यालयांना त्याप्रमाणे कळविण्याची व्यवस्था करावी. तथापि या महिला कर्मचा-यांनी सवलतीमुळे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत येणारी ४.४५ तासांची तूट पुढील आठवड्यात भरून काढावी. 

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३०१११४९३७१३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

 Teacher Recruitment महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये ११ हजार नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात आली

राज्यात गेल्या २० वर्षातील सगळ्यात मोठी शिक्षक भरतीचा पहिला टप्पा रविवारी रात्री उशिरा संपूर्ण करण्यात आला आहे.

  गेल्या २० वर्षातील महाराष्ट्र राज्यातील सगळ्यात मोठी शिक्षक भरतीचा पहिला टप्पा रविवारी रात्री उशिरा संपूर्ण करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये  मुलाखती वीणा जवळपास ११ हजार नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या काही उमेदवारांची शिक्षक म्हणून भरती झालेली नाही. 

पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२२ नुसार मुलाखती शिवाय व मुलाखती सह या दोन प्रकारातील जाहिरातीसाठी उमेदवारांकडून ५ ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत प्राधान्यक्रम घेण्यात आले होते.

यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व मुलाखती वीणा पर्याय निवडलेल्या खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील रिक्त जागांकरीता उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात आली. मुलाखती सोबत या प्रकारातील उमेदवारांच्या मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी शिफारस यादी तयार करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असून ती लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, ‘पूर्णपणे पारदर्शक व कोणत्याही प्रभावाखाली न येता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. संपूर्ण प्रक्रिया चालू असताना समाज माध्यमांवर उपस्थित होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे प्रशासनाने उत्तर दिले. तसेच अभियोग्यताधारकांच्या व्यक्तिगत संदेशांना सुद्धा उत्तर देण्यात आली.

या संपूर्ण प्रक्रियेत गैरप्रकार करण्यास कोणासही संधी मिळू नये, यासाठी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांचे फोन रेकॉर्ड करावेत, फोटो ठेवावेत व अशांविरुद्ध थेट पोलिस तक्रार करावी, असे खुले आवाहन केले होते. 

या प्रक्रियेदरम्यान काही प्रश्न अथवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्याचे मंत्रालय स्तरावरून शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी तातडीने आणि प्रगल्भतेने निराकरण केल्यामुळे प्रक्रिया पुढे नेणे सुकर झाल्याचे मांढरे यांनी सांगितले. या भरती प्रक्रियेमधून निवड झालेले नवीन शिक्षक हे विद्यार्थी घडविण्याच्या कामात त्यांचे पूर्ण योगदान देतील, अशी अपेक्षा असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.

अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यासाठी सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला.

Employees Earned Leave Government Decision : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अर्जित रजेचे रोखीकरण देय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबतचा एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे, त्यानुसार आता सदर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेनुसार शिल्लक अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणार आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील खालीलप्रमाणे पोटनियम क्र. 18 (अ) आणि 29 येथे नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच रजेचे रोखीकरण लागू होईल. 18 (अ) माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक (परंतु उपमुख्याध्यापकासह) व्यतिरिक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याला संपूर्ण किंवा कोणत्याही रजेचा लाभ घेण्यापासून वंचित केले असल्यास  एका वर्षात संपूर्ण किंवा संपूर्ण भागाचा काही भाग संपूर्ण किंवा संपूर्ण भागाचा भाग एका वर्षात, जरी कायमस्वरूपी कर्मचा-याला मुख्याध्यापकाच्या संपूर्ण अधिकाराचा अधिकार आहे तर, त्याबद्दल त्याला पूर्ण सुटीशी त्याने सुटीच्या न उपभोगलेल्या दिवसांच्या संख्येचे जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात वार्षिक ३० दिवसांच्या अर्जित रजेशी प्रमाणशीर असलेल्या संख्याऐवढीच अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील.
(२९) ज्याला पोट-नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरुन नियत वयोमानामुळे सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जर असेल तर अशा रजेच्या संदर्भात रजेच्या वेतनाच्या समतुल्य रोख रकमेचा हक्क असेल.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक ५ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ वगळण्यात येत आहे. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.

1)अर्जित रजेचे रोखीकरण म्हणजे काय?

"लीव्ह एनकॅशमेंट" म्हणजे न वापरलेल्या पानांच्या बदल्यात दिलेली भरपाई किंवा पेमेंट . कर्मचारी त्यांच्या नोकरीदरम्यान, किंवा सेवानिवृत्त असताना किंवा काम करत असताना, संस्था सोडताना किंवा संस्थेच्या धोरणानुसार कोणत्याही क्षणी त्यांची संचित रजा रोखू शकतात.

गुड न्यूज! राज्य वेतनस्तरामध्ये सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी; बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत शासन निर्णय । 7th Pay Commission Pay Matrix

.    

7th Pay Commission Pay Matrix : राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत यापूर्वी सुधारणा करण्यात आली होती, मात्र पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे वित्तविभागाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

राज्य वेतन सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी झाले.

राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा  करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त् विभाग, १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) स्थापन केली होती. सदरहू बक्षी समितीने आपला अहवाल खंड 2 शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्यानिर्णयाबाबतचे आदेश यापूर्वीच शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्रमांक १, विवरणपत्रामध्ये - अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशींना शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. त्या १०४ संवर्गाची एकूण यादी जोडलेली आहे. सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आला आहे व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. मात्र दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आली नाही. 

बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत

संबंधित १०४ संवर्गातील ज्या Rorige storh e1.99 Lakh अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यानंतर,

 • तसेच ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर,

 • त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर त्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission) बक्षी समिती, खंड-२ नुसार शासन निर्णय, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये 

• सुधारित केलेल्या वेतनस्तरात दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ नुसार,

जुन्या वेतनस्तरातील त्याची लगतनंतरची किंवा त्यानंतरची कोणतीही वेतनवाढ देय होईल त्या तारखेपर्यन्त किंवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समश्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होईपर्यंत तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार लागू झालेल्या जुन्या वेतनस्तरातील वेतन घेणे चालू ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सोय त्याला देण्यात येत आहे. (सदर विकल्पाचा नमुना सोबत जोडला आहे.) 

• ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वरीलप्रमाणे विकल्प देण्याची सोया लागू असेल, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ आदेशान्वये ३ महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावा. यानुसार दिलेला विकल्प अंतिम असणार आहे. • मात्र संबंधित १०४ संवर्गापैकी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बक्षी समितीच्या

खंड-२ नुसार लागू केलेल्या वेतनस्तरात वेतननिश्चिती केल्यामुळे पूर्वीच्या वेतनस्तरात निश्चित झालेल्या वेतनापेक्षा वाढ होत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना वरील प्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा उपलब्ध असणार नाही. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (बक्षी समिती अहवाल खंड 2 अहवाल स्वीकृत शासन निर्णय)

RTE प्रवेश : शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे, काय आहे नवा नियम?

  शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते.  हा कायदा शिक्षण हक्क कायदा 2009 म्हणून ओळखला जातो. 4 ऑगस्ट 2009 रोजी हा कायदा संसदेने मंजूर केला.  या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते.  आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात बदल केला आहे.  नवीन नियमानुसार एक किलोमीटर परिसरातील कोणत्याही सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.

शिक्षणासाठी आरटीई कायद्या मधील बदलांचे लष्करी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.  आरटीई प्रवेश कार्यक्रमात शिक्षण केलेले बदल स्वागतार्ह आहे.  या निर्मीती नंतर राज्य शासन शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासन घेतात.  आर्थिक क्षमता असून ती अंतर्गत स्वराज्य संस्थांच्या प्रवेशाच्या प्रकारांना आ असे सांगितले जात आहे

शिक्षण हक्क अधिकार महिला आर्थिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग राज्य शालेय आरक्षिक राजकीय राजकीय आरक्षित जागांवरील प्रवेश लाभार्थी.  इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते.  एकूण सुमारे एक लाखही जास्त जागृत विद्यार्थी आरटी ऑनलाइन प्रवेश घेतात.  या चौकीच्या शुल्कपूरची राज्य शासन राज्य शासनाला संबंधितांना दिली जाते.  मात्र या शुल्काला सरकारकडून विलंब होत आहे.  तसेच सरकारकडे कोट्यवधींची शुल्कपूर्ती थकलेली आहे.  या निवडी रीतीमध्ये बदल करून राज्य आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.
शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार वंचित आणि दुर्बल घटक ज्यांना विनाअनुदानित राज्यामध्ये प्रवेश केला आहे त्या व्यक्तीच्या विनाअनुदानित राज्याच्या एका लोकसमुदायासाठी शाळा व अनुदान शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक अधिकार निवडण्यात नाही.  त्याचप्रमाणे आरटीई लायत नियम चारच्या नियमांतर्गत निवडण्यात आलेली पाच सदस्य विनाअनुदानित शाळा कलमे दोन कलमानुसार प्रतिपूर्ती, असे पात्र ठरविण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रपत्रिकांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना राज्याचे उपायुक्त तुषार महाजन यांनी शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण संचालक आहेत.

 १२ वर्षानंतर राज्यातील शिक्षकेतर पदांची होणार संचमान्यता

राज्यामधील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय ! 
Contractual Employees Latest News

Contractual Employees Latest News : राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढी सह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय !

राज्यातील कोतवाल, पोलिस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका तसेच अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करुन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 'एकछत्र योजना' तयार करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय एक सचिव समिती गठीत केली होती. सदर शासन निर्णयानुसार उपरोक्त समितीने त्यांचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावयाचा होता. त्यास अनुसरुन उपरोक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने त्या मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संबधित विभागाकडून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीव्दारे

'एकछत्र योजना' तयार करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश असल्याने ही समिती  फक्त वरील कारणास्तव स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तसेच लोकप्रतिनिधीं कडून सदर मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या से बाबींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची निवेदने संबंधित विभागांकडे प्राप्त होत आहेत. सदर निवेदनांमधील मागण्यांवर निर्णय घेणे, निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सचिव समितीची कार्याची कक्षा वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील कोतवाल, पोलीस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका या व अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा सेवा विषयक बाबींवर निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

 १) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग

 २) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग 

३) अपर मुख्य (महसूल), महसूल व वन विभाग

 ४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, 

६) सह/उप सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव सदर समितीने मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे शासन निर्णय विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय डाउनलोड करा

 काय आहे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना 2023 ??

योजनेचं नाव -मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना

कधि सुरू करण्यात आली? -2014 साली
लाभार्थी कोण?- महाराष्ट्रातील नागरिक
उद्देश्य काय? -महाराष्ट्रातील लोकांना उपचारासाठी अर्थिक मदत करणे
हेल्पलाईन क्रमांक कोणता?
02222025540/02222026948

'कोणती?

●20 हजार रुपये खर्च केल्यास तुम्हाला या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपये मिळतील.

●20,000 ते 40,000 रुपये खर्च केल्यास 15,000 रुपये मिळतील.

●10,000 ते 1 लाख रुपये खर्च झाल्यास, 50,000 रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 50 टक्के दिले जातील.

●त्यानंतर तुम्हाला तुमच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या चार प्रकारच्या सवलती तुम्हाला संपूर्ण माहितीसह दिसतील.

●प्रथम क्रमांकावर दिसत असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सशुल्क उपचार उपलब्ध असतील.

●या योजनेत तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यात जो काही समन्वय विकसित करायचा आहे तो रुग्णाला दवाखान्यात दाखल करण्यासाठी फोनवर संपर्क साधावा.

●दुसरे, धर्मादाय रुग्णालये आहेत जिथे तुम्हाला दरांवर मोफत सवलत मिळेल.

●तुमच्या जिल्ह्य़ात जे काही धर्मादाय रुग्णालय बांधले जाणार आहे त्यात खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती तुमाला समाविष्ट दिसेल.

●तिसरे, तुम्हाला नॅशनल चिल्ड्रन अफोर्डेबल केअर प्रोग्राममध्ये मोफत उपचार देखील मिळतील.

कुसुम सोलर पंप योजना 2023 महाराष्ट्र ऑनलाइन राजिस्ट्रेशन आणि माहिती

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते ?

• अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदार बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा खरा स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.

• ज्या शेतकऱ्यांना  वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.

• २.५ एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी ३ HP DC, ५ एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ HP DC, ५ एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५ HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदानासाठी देय असेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 चे वैशिष्ट्य काय?

• पारेषण विरहित ३८१४ कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर अधिक उपकरणे या कृषी पंपाला लावता येतील.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार ३ एचपी, ५ एचपी, ७.५ एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.

पंतप्रधान कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 लाभ शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कुसुम योजनेचे लाभ खालीलप्रमाणे असणार आहेतः

●शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा पुरवला जातो

● शेतकऱ्यांच्या शेती उर्जा अनुदानाचा भार कमी करते.

● भूजल अतिरेक तपासणीची क्षमता शेतकऱ्यांना जोखीम-मुक्त उत्पन्न प्रदान करते.

● शेतीत कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास महाडीबीटी फार्मर स्कीम महि मदत करतेकुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता

•अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.

• सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.

• अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.

• सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.

• जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकामाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपये आहे.

• प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

online application 2023 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना कुसुम योजनेचे लाभार्थी -

• शेतकरी सहकारी संस्था शेतकऱ्यांचा गट

• जल ग्राहक संघटना शेतकरी उत्पादक संस्था

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2023 महत्वाची कागदपत्रे.

• आधार कार्ड पासपोर्ट साईझ फोटो

• रेशन कार्ड नोंदणी प्रत

• प्राधिकरण पत्र जमीन प्रत

• चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत) मोबाइल नंबर

• बँक खाते विवरण

अटी-नियम व शर्ती
■मला माहिती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत मला कोणत्याही सौर संयंत्र हस्तांतरण, विक्री, तांत्रिक बदल करण्याची परवानगी नाही याची मला जाणीव आहे.
■सौर पंपाची कोणतीही साधने चोरी / नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास घटना घडलेपासून मी प्रथम माहिती अहवाल 15 दिवसांच्या आत जवळच्या पोलिस ठाण्यात दाखल करीन व महाऊर्जा कार्यालयाकडे अहवाल देण्याची जबाबदारी माझी राहिल.
■मुदतीत असा अहवाल दाखल न केल्यास कदाचित नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही याची मला चांगली जाणीव आहे.
■सौर पंपाची देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी 5 वर्षाचा आहे. या निर्धारित कालावधीत सौर पंप नादुरूस्त झाल्यास सौर पंपाची दुरुस्ती व देखभाल ही कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे आणि ती विनामूल्य आहे.
“kusum mahaurja com”
■या कालावधीत पंप नादुरूस्त झाल्यास दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर त्वरित माहिती देण्याची जबाबदारी माझी आहे.
■मी या सौर पंपाच्या स्थापित रचनेमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही, असे झाल्यास झालेल्या नुकसानीस मी जबाबदार राहील,
■काही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सौर पंप बंद झाल्यास सौर पंपातील त्रुटीमुळे किंवा अशा अपयशामुळे शेती उत्पादनांच्या नुकसानीस महाऊर्जा कार्यालय जबाबदार असणार नाही.
■महावितरणकडून पारंपरिक वीज खरेदी बंधन (आरपीओ) अंतर्गत या सौर पंपाद्वारे निर्माण झालेली सौर उर्जा या बंधपूर्ततेसाठी वापरण्यास मी मान्यता देतो. वरील सर्व नियम व शर्ती माझ्या तसेच माझ्या वारसांवर बंधनकारक असतील.
■आज मी रोजी सौर पंपाचे मिळणेसाठी हे हमीपत्र राजीखुशीने देत आहे.
■वरील माहिती मला समजली असून / मला समजावून देण्यात आली असून मी कोणत्याही दबावा शिवाय ते मान्य करीत आहे.

               शबरी घरकुल योजना

       आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
१. सामाजिक आर्थिक जात जनगणना २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील (Priority List) लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. वगळण्याच्या निकषानुसार (Exclusion Criteria) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधून वगळलेल्या परंतु संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.२० लक्ष मर्यादित आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
२. संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना वाचा येथील दिनांक २८.०३.२०१३ व दि.५.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.
३. संदर्भ क्र. १३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.
५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
६. सदर शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यामध्ये वितरण करतांना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट त्या जिल्ह्यांतर्गत पुर्नवितरित करण्याचे अधिकार हे वाचा मधील अनु क्र.५ येथील दि. १५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस राहतील.
७. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा  दर तीन महिन्यांनी अहवाल न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रितरित्या शासनास सादर करावा.

हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.

-लोकसभा

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे ?

-288

 भारतीय संविधानाचा सरनामा म्हणजे काय? 

- प्रस्तावना

संघटना तयार करणे हा कोणत्या प्रकारचा अधिकार आहे ?

- स्वातंत्र्याचा अधिकार

भारतामध्ये राष्ट्रपतीची निवडणूक कोणत्या प्रकारे केली जाते ?

-अप्रत्यक्ष निवडणूक पध्दतीने

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार... यांना आहेत

-रष्ट्रपती

घटक राज्याचा आकस्मित निधी कोणाच्या अख्यात्यारीत असतो? 

- राज्यपाल 

भारतीय संविधानानुसार कोणती घटनात्मक संस्था नाही ?

- भारतीय संविधानानुसार घटनात्मक आयोग

भारताचे ...... हे सर्व संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात.

- राष्ट्रपती

महाराष्ट्रातून लोकसभेकरिता एकूण किती जागा आहेत?

-48

 घटनेतील कोणत्या कलमानुसार आर्थिक आणिबाणी लागू करता येते? 

- 360

 भारताच्या संविधानामध्ये मूलभूत कर्तव्यासंबंधित कलम कोणते ?

-51 ( अ )

कोणत्या व्यक्तिमत्वाला भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते ?

- डॉ. बी. आर. आंबेडकर

वस्तू व सेवा कराशी (GST) संबंधित घटना दुरुस्ती कोणती ?

-101

'जन गण मन' हे राष्ट्रगीत कोणी लिहिले?

-रवींद्रनाथ टागोर

1971 च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी भारताच्या पंतप्रधानपदी कोण होते?

-इंदिरा गांधी

जनहितार्थ याचिकेचा उद्देश काय ?

- सामाजिक न्याय प्रस्थापित कर

घटनेच्या 19 (1) (अ) या कलमान्वये मान्य केलेल्या नागरिकांच्या अधिका खालील कारणांमुळे खाजगी बंधने येऊ शकतात. 

- प्रांताची सुरक्षितता

भारतीय राज्यघटनेत 52 वी घटना दुरुस्ती कोणत्या हेतूने करण्यात आली?

-पक्षांतराला आळा घालणे

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कोण घेते ?

- राज्य निवडणूक आयोग

 देशातील ४ G वाय फाय सेवा देणारी पहिली नगरपालिका कोणती ? 

- इस्लामपूर

 जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकान्यास काय म्हणतात ?

-मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

उपजिल्हाधिकारी यांची निवड कोण करते ?

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

महाराष्ट्र........ पासून पंचायतराज व त्या अतंर्गत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पध्दती स्वीकारण्यात आली ?

- १ मे १९६२

 ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा म्हणून काम करतो ?

- चिटणीस

 त्रिस्तरीय पंचायत राज्यांची संकल्पना कोणत्या समितीने मांडली ?

-बलवंतराय मेहताराज्यसूची

पंचायतराज हा विषय मध्ये समाविष्ट आहे?

-राज्यसुची

महानगरपालिका नसलेले ठिकाण सांगा ? 

-रत्नागिरी

 महाराष्ट्रात 'पंचायतराज' यामध्ये स्त्रियांसाठी किती टक्के जागा राखीव आहेत ?

-५०%

खालीलपैकी कोणती आदिलशाही राजवंशाच्या महंमद आदिलशाहचे समाधीस्थळ आहे. 

-गोलघुमट

माथेरान, म्हैसमाळ आणि गगनबावडा या महाराष्ट्रातील आहेत. 

- वन्यजीवन अभयारण्य

कोणत्या ख्रिश्चन मिशनऱ्याने सगळ्यात आधी मराठी शब्दकोश देवनागरी लिपीत छापला. 

-विल्यम कॅरे

चाणक्याचे दुसरे नाव काय होते..

-कौटिल्य

भारतातील एक रूपयांच्या नोटांवर कोणाची सही आहे. - सचिव, अर्थ मंत्रालय |

भारतातील सर्वात जने निमलष्करी दल कोणते आहे. 

-आसाम रायफल्स

 नाइट व्हिजन उपकरणे मुख्यतः खालीलपैकी कोणत्या बाबतीत वापरली जातात.

 -इन्फ्रारेड (लाटा)

 महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह कोणते?

-विधान परिषद

 राज्यसभेची सदस्य संख्या किती आहे? 

- 250

राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती कोण असतात?

- उपराष्ट्रपती

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून कोण कामकाज पाहतो ?

 - ग्रामसेवक

प्रत्येक आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किती सभा भरविणे बंधनकारक आहेत?

 -4

 ग्रामसभा बोलविण्याची जबाबदारी कोणावर असते ?

-सरपंच

इंडियन इंडीपेडन्स लीगची स्थापना कोणी केली? - -रासबिहारी बोस

 लोकमान्य टिळक स्मारक कोणत्या शहरात आहे? 

- रत्नागिरी

महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची संख्या किती? 

- 12 

राज्य आणीबाणी घोषित करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना कोण करू शकतो?

- राज्यपाल

भारताच्या राष्ट्रपतींना पद व गोपनीयतेची शपथ कोण देतात ? 

-सरन्यायाधीश

भारताचे राष्ट्रपती राजीनामा कोणास देतात ? .

-उपराष्ट्रपती

 भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते ? 

- डॉ. बी. आर. आंबेडकर 

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षकाची नियुक्ती - --- कडून होते? 

- राष्ट्रपती

देशातील कायद्यांची निर्मिती करणारी सर्वोच्च संस्था • संसद म्हणजे - - होय.

-संसद

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 51-A कशा संबंधी आहे?

-मूलभूत कर्तव्य

 बेकायदेशीर अटक या स्थानबध्दता यापासून संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणत्या घटनात्मक तरतुदीनुसार दाद मागता येते ?

- हेबियस कॉर्पस

उपराष्ट्रपती हे..... चे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

- राज्यसभा

 महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे ?

-२८८