अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यासाठी सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला.

Employees Earned Leave Government Decision : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अर्जित रजेचे रोखीकरण देय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबतचा एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे, त्यानुसार आता सदर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेनुसार शिल्लक अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणार आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील खालीलप्रमाणे पोटनियम क्र. 18 (अ) आणि 29 येथे नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच रजेचे रोखीकरण लागू होईल. 18 (अ) माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक (परंतु उपमुख्याध्यापकासह) व्यतिरिक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याला संपूर्ण किंवा कोणत्याही रजेचा लाभ घेण्यापासून वंचित केले असल्यास  एका वर्षात संपूर्ण किंवा संपूर्ण भागाचा काही भाग संपूर्ण किंवा संपूर्ण भागाचा भाग एका वर्षात, जरी कायमस्वरूपी कर्मचा-याला मुख्याध्यापकाच्या संपूर्ण अधिकाराचा अधिकार आहे तर, त्याबद्दल त्याला पूर्ण सुटीशी त्याने सुटीच्या न उपभोगलेल्या दिवसांच्या संख्येचे जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात वार्षिक ३० दिवसांच्या अर्जित रजेशी प्रमाणशीर असलेल्या संख्याऐवढीच अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील.
(२९) ज्याला पोट-नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरुन नियत वयोमानामुळे सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जर असेल तर अशा रजेच्या संदर्भात रजेच्या वेतनाच्या समतुल्य रोख रकमेचा हक्क असेल.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक ५ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ वगळण्यात येत आहे. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.

1)अर्जित रजेचे रोखीकरण म्हणजे काय?

"लीव्ह एनकॅशमेंट" म्हणजे न वापरलेल्या पानांच्या बदल्यात दिलेली भरपाई किंवा पेमेंट . कर्मचारी त्यांच्या नोकरीदरम्यान, किंवा सेवानिवृत्त असताना किंवा काम करत असताना, संस्था सोडताना किंवा संस्थेच्या धोरणानुसार कोणत्याही क्षणी त्यांची संचित रजा रोखू शकतात.