epranali

This is educational blog.

Res

Breaking news

रविवार, २५ फेब्रुवारी, २०२४

शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे, काय आहे नवा नियम?

RTE प्रवेश : शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे, काय आहे नवा नियम?



  RTE प्रवेश 2024-25 : आरटीई अंतर्गत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.  नवीन नियमांनुसार एक किलोमीटर परिसरातील कोणत्याही सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.

  शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते.  हा कायदा शिक्षण हक्क कायदा 2009 म्हणून ओळखला जातो. 4 ऑगस्ट 2009 रोजी हा कायदा संसदेने मंजूर केला.  या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते.  आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने RTE कायद्यात बदल केला आहे.  नवीन नियमानुसार एक किलोमीटर परिसरातील कोणत्याही सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.

शिक्षणासाठी आरटीई कायद्या मधील बदलांचे लष्करी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.  आरटीई प्रवेश कार्यक्रमात शिक्षण केलेले बदल स्वागतार्ह आहे.  या निर्मीती नंतर राज्य शासन शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासन घेतात.  आर्थिक क्षमता असून ती अंतर्गत स्वराज्य संस्थांच्या प्रवेशाच्या प्रकारांना आ असे सांगितले जात आहे

शिक्षण हक्क अधिकार महिला आर्थिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग राज्य शालेय आरक्षिक राजकीय राजकीय आरक्षित जागांवरील प्रवेश लाभार्थी.  इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते.  एकूण सुमारे एक लाखही जास्त जागृत विद्यार्थी आरटी ऑनलाइन प्रवेश घेतात.  या चौकीच्या शुल्कपूरची राज्य शासन राज्य शासनाला संबंधितांना दिली जाते.  मात्र या शुल्काला सरकारकडून विलंब होत आहे.  तसेच सरकारकडे कोट्यवधींची शुल्कपूर्ती थकलेली आहे.  या निवडी रीतीमध्ये बदल करून राज्य आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.
शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार वंचित आणि दुर्बल घटक ज्यांना विनाअनुदानित राज्यामध्ये प्रवेश केला आहे त्या व्यक्तीच्या विनाअनुदानित राज्याच्या एका लोकसमुदायासाठी शाळा व अनुदान शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक अधिकार निवडण्यात नाही.  त्याचप्रमाणे आरटीई लायत नियम चारच्या नियमांतर्गत निवडण्यात आलेली पाच सदस्य विनाअनुदानित शाळा कलमे दोन कलमानुसार प्रतिपूर्ती, असे पात्र ठरविण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रपत्रिकांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना राज्याचे उपायुक्त तुषार महाजन यांनी शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण संचालक आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा