राज्यामधील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय !
Contractual Employees Latest News
.jpg)
Contractual Employees Latest News : राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढी सह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय !
राज्यातील कोतवाल, पोलिस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका तसेच अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करुन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 'एकछत्र योजना' तयार करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय एक सचिव समिती गठीत केली होती. सदर शासन निर्णयानुसार उपरोक्त समितीने त्यांचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावयाचा होता. त्यास अनुसरुन उपरोक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने त्या मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संबधित विभागाकडून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीव्दारे
'एकछत्र योजना' तयार करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश असल्याने ही समिती फक्त वरील कारणास्तव स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तसेच लोकप्रतिनिधीं कडून सदर मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या से बाबींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची निवेदने संबंधित विभागांकडे प्राप्त होत आहेत. सदर निवेदनांमधील मागण्यांवर निर्णय घेणे, निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सचिव समितीची कार्याची कक्षा वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील कोतवाल, पोलीस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका या व अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा सेवा विषयक बाबींवर निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
१) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग
२) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
३) अपर मुख्य (महसूल), महसूल व वन विभाग
४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
५) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग,
६) सह/उप सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव सदर समितीने मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे शासन निर्णय विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
पोस्ट्स
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा