रब्बी कांदा दहा लाख टन साठवणूक करणार !

 रब्बी कांदा दहा लाख टन साठवणूक करणार !

राज्यातील नाशवंत माल साठवून ठेवण्यासाठी तेरा ठिकाणी ‘कृषक समृद्धी प्रकल्प’ उभारणार आहोत. या ठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी दहा लाख टन इतकी शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री  यांनी  दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की कांद्याच्या भावातील घटीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने सुचविलेल्या विविध शिफारशींवर विचार सुरू आहे. यात काही लगेच अंमलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनासुद्धा आहेत.  लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यांतील इतर ठिकाणीही ‘नाफेड’कडून कांदा खरेदी सुरू देखील झाली आहे. याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून, दोन लाख टनांपेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. 

केंद्र सरकारला एक्स्पोर्ट शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे. साठवणुकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वृद्धि करण्याची मागणी राज्य शासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे. कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्‍नावर कायम स्वरूपी उपाय निघेल. यासाठी लवकरच दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की नाफेडची कांदा खरेदी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांनी सरकारला मदत केली पाहिजे.

‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी ही दिशाभूल :

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० % करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये खुप नाराजी व्यक्त केल्या जात आहे. शेतकऱ्यांचा राग पाहून घाबरलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेऊन ‘नाफेड’च्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगत आहेत. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. ‘मागील वेळीही कांद्याचे दर पडल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते, पण प्रत्यक्षात नाफेडने कांदा खरेदी केला नाही, तसेच तूर, चणा व कापूसही नाफेडने खरेदी केला नाही. कांदा नाशवंत आहे, तो खराब झाला तर त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? शेतकऱ्याची वित्तीय परिस्थिती नाजुक करण्याचे काम  सरकार करत आहे.